पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर animal rights activist Maneka Gandhi ने कहा कि दिल्ली सरकार को हज़ारों community dogs को shelter देने के लिए लगभग 2,000 centres की तलाश करनी पड़ेगी।
Animal rights organisations ने सोमवार (11 अगस्त, 2025) को stray dogs से जुड़े खतरे पर आए Supreme Court के फैसले पर चिंता व्यक्त की। इन संगठनों ने सड़कों से dogs को shelter homes में shift करने की प्रक्रिया को “impractical” और “unscientific” बताया।
Menaka Gandhi Warns Delhi Needs 2,000 Shelters for Community Dogs After SC Ruling
Former Union Minister और प्रसिद्ध animal rights activist Menaka Gandhi ने कहा कि दिल्ली सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर Supreme Court के फैसले के अनुसार हजारों community dogs को सड़कों से हटाकर shelters में रखना है, तो इसके लिए करीब 2,000 नए centres की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतने बड़े पैमाने पर centres का निर्माण और प्रबंधन करना न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि इसके लिए पर्याप्त संसाधन और योजना की भी जरूरत होगी।
Menaka Gandhi ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि इस फैसले में logical approach की कमी है और यह अधिकतर गुस्से या emotional response के आधार पर लिया गया है, न कि ठोस facts and practical solutions पर।”
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर dogs के लिए adequate shelter तैयार करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और इसे “unfeasible” माना जाना चाहिए।
PETA India की veterinary affairs की senior director Mini Aravindan ने कहा कि लगभग 10 लाख community dogs को सड़कों से जबरन हटाने का फैसला न केवल उनके प्राकृतिक वातावरण से उन्हें दूर कर देगा, बल्कि यह उनके लिए बड़े पैमाने पर शारीरिक और मानसिक कष्ट का कारण भी बनेगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम से इन dogs के जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा और यह उनके लिए जीवित रहने की मूलभूत परिस्थितियों को भी छीन सकता है।
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